युरिया खताच्या टंचाईचे देशावर संकट? मागणी कशामुळे वाढली? काय आहेत कारणं?
आगामी काळात युरिया खताच्या किंमतीत भरमसाट वाढ होणार का? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.
भारताचं कृषी क्षेत्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं मुख्य आधारस्तंभ आहे. मात्र, सध्या या क्षेत्रासमोर एक गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आहे — युरिया खताचा तुटवडा. अवकाळी पावसामुळे खरीप हंगामाचं नुकसान झालं आणि आता रब्बी हंगामात युरियाची कमतरता निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
🔹 युरियाची मागणी का वाढली?
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या अहवालानुसार, 2024-25 आर्थिक वर्षात देशात युरियाचा वापर विक्रमी 40 दशलक्ष टनांवर पोहोचू शकतो. चांगल्या मान्सूनमुळे पिकांची लागवड वाढली असून शेतकरी गहू, मोहरी, बटाटा अशा रब्बी पिकांसाठी जास्त युरियाचा वापर करत आहेत.
- 1990-91 ते 2010-11 या काळात युरियाचा वापर दुपटीने वाढून 28.1 दशलक्ष टनांवर गेला.
- 2013-14 मध्ये तो 30.6 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचला.
- 2020-21 मध्ये युरियाची विक्री 35 दशलक्ष टनांवर, तर चालू वर्षात 40 दशलक्ष टनांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे.
🔹 मोदी सरकारने घेतलेला महत्त्वाचा निर्णय
2015 मध्ये केंद्र सरकारने देशात उत्पादित आणि आयात केलेल्या सर्व युरियावर नीम तेलाचे कोटिंग बंधनकारक केले.
यामागील उद्देश होता:
- नायट्रोजन हळूहळू मुक्त होऊन परिणाम जास्त काळ टिकावा.
- कृषीव्यतिरिक्त क्षेत्रात होणारा अवैध वापर थांबवणे.
- युरियाचा अधिक परिणामकारक आणि टिकाऊ वापर सुनिश्चित करणे.
🔹 युरियाचा वापर वाढण्यामागचं मुख्य कारण
इतर रासायनिक खतांच्या तुलनेत युरियाची किंमत खूपच कमी आहे. उदाहरणार्थ:
- युरिया: ₹5,628 प्रति टन
- सिंगल सुपर फॉस्फेट: ₹11,500–₹12,000 प्रति टन
- डीएपी: ₹27,000 प्रति टन
- मिश्र खत (20:20:0:13): ₹28,000–₹29,000 प्रति टन
या मोठ्या दरफरकामुळे शेतकरी स्वस्त असलेल्या युरियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत.
🔹 खतांचा तुटवडा — खरीप ते रब्बी
या वर्षीच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना युरियासाठी लांबलचक रांगा लावाव्या लागल्या. रब्बी हंगामातही अशीच परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
- 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी देशातील सुरुवातीचा युरिया साठा 3.7 दशलक्ष टन होता.
- मागील वर्षी याच काळात तो 6.3 दशलक्ष टन इतका होता.
🔹 उत्पादन घटल्याने संकट गडद
देशांतर्गत उत्पादनात कोणतीही लक्षणीय वाढ झालेली नाही.
- 2023-24: 31.4 दशलक्ष टन
- 2024-25: घटून 30.6 दशलक्ष टन
एप्रिल-सप्टेंबर 2025 दरम्यान उत्पादनात 5.6% घट नोंदवली गेली.
त्यातच नागार्जुन फर्टिलायझर्स आणि कानपूर फर्टिलायझर्स यांनी उत्पादन थांबवल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे.
🔹 शेतकऱ्यांसाठी काय परिणाम होऊ शकतात?
- पेरणीच्या काळात खत उपलब्ध न झाल्यास उत्पादन घटू शकतं.
- युरियाच्या तुटवड्यामुळे किमती वाढण्याची शक्यता.
- इतर रासायनिक खतांचा वापर वाढल्यास खर्चही वाढेल.
- शेतकऱ्यांना सरकारी पुरवठ्यावर अवलंबून राहावं लागेल.
🔹 सरकारसमोरील आव्हान
शेतीखालील क्षेत्र वाढणं, सिंचनाचं जाळं विस्तारत जाणं आणि नायट्रोजनप्रिय पिकांची लागवड वाढणं — या सर्व कारणांमुळे युरियाची मागणी सतत वाढतच राहणार.
सरकारने पुरवठा व्यवस्थापन, आयात आणि पर्यायी खतांचा प्रचार यावर भर दिला नाही, तर आगामी काळात युरिया संकट आणखी गडद होईल.
🔹 निष्कर्ष
भारताचं कृषी भविष्य युरियाच्या पुरवठ्यावर आणि शाश्वत खत व्यवस्थापनावर अवलंबून आहे. सरकार आणि शेतकरी या दोघांनीही मिळून पर्याय शोधले पाहिजेत — अन्यथा खत संकटाचं ओझं थेट शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर पडेल.