Bacchu Kadu Karjmafi: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय – ३० जून २०२६ पर्यंत शेतकरी कर्जमाफी होणार!
या बैठकीत बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ उपस्थित होते. जवळपास दोन तास चाललेल्या चर्चेनंतर राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये सकारात्मक तोडगा निघाला आहे.
बैठकीचा आढावा: काय झाले चर्चेत?
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
बैठकीनंतर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले –
“राज्य सरकारने मित्राचे चेअरमन प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती सहा महिन्यांत अभ्यास करून एप्रिल 2026 पर्यंत अहवाल देईल. या अहवालानुसार सरकार ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीची अंमलबजावणी करेल.”
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या निर्णयावर सर्व नेत्यांशी सकारात्मक चर्चा झाली असून सर्वांनीच या निर्णयाला मान्यता दिली आहे.
बच्चू कडू यांची भूमिका: आंदोलन स्थगित
बैठक संपल्यानंतर बच्चू कडू यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले –
“बैठक अतिशय सकारात्मक झाली. आम्ही राज्य सरकारकडून कर्जमाफीची निश्चित तारीख मागितली होती आणि ती ३० जून २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आंदोलनाची गरज नाही. तात्पुरते आंदोलन स्थगित करत आहोत.”
बच्चू कडू यांनी यापूर्वी 28 ऑक्टोबरपासून नागपूर येथे ‘महाएल्गार आंदोलन’ पुकारले होते. या आंदोलनानंतर सरकारने त्वरित प्रतिसाद देत शिष्टमंडळाला मुंबईत चर्चेसाठी बोलावले. महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या मध्यस्थीने ही चर्चा यशस्वी झाली.
कर्जमाफीसाठी निश्चित वेळापत्रक
ऑक्टोबर 2025: बच्चू कडू यांचे आंदोलन आणि चर्चा.
एप्रिल 2026: प्रवीण परदेशी समितीचा अभ्यास अहवाल सादर.
३० जून 2026: राज्य सरकारकडून कर्जमाफीची अंमलबजावणी.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची नवी संधी मिळेल.
राज्य सरकार अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करून शेतकऱ्यांचे आर्थिक पुनरुज्जीवन साध्य करणार आहे.
महत्वाचे मुद्दे
कर्जमाफीची अंतिम तारीख : ३० जून २०२६
समिती अध्यक्ष : प्रवीण परदेशी
अभ्यास अहवाल सादर करण्याची वेळ : एप्रिल २०२६
बच्चू कडू यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले
दोन तास चाललेल्या चर्चेत सरकार व शेतकरी संघटनांमध्ये सहमतीचा तोडगा
या बैठकीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
कर्जमाफीसाठी निश्चित तारीख जाहीर झाल्याने आंदोलनाचा मार्ग बंद झाला असून सरकारकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा आहे.
राज्य सरकार व शेतकरी संघटनांमध्ये झालेला हा तोडगा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे.